Bihar Land Mafia : बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का पदभार ग्रहण करने के एक दिन बाद ही दिलीप जायसवाल एक्शन मोड में नजर आए. शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जमीन माफियाओं, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि राजस्व व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को जमीन से जुड़े मामलों में त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवा उपलब्ध कराना है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही या भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी.
विभाग का पदभार संभालते ही एक्शन मोड में मंत्री
दिलीप जायसवाल ने बैठक के दौरान कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि विभाग के अंदर मौजूद चुनौतियों को अवसर में बदलकर व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा. उन्होंने दो टूक कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी, कर्मचारी या जमीन माफिया किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में पारदर्शिता सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. गलत करने वाले जेल जाएंगे और जनता को न्याय मिलेगा.
जमीन से जुड़े रिकॉर्ड होंगे पूरी तरह सुरक्षित
राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार अब राजस्व व्यवस्था को तेजी से डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि जमीन से संबंधित लगभग सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे हेराफेरी और फर्जीवाड़े की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि डिजिटल सिस्टम लागू होने से लोगों को दाखिल-खारिज, म्यूटेशन, भूमि विवाद और अतिक्रमण जैसे मामलों में राहत मिलेगी और उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
बैठक में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, म्यूटेशन और अतिक्रमण से जुड़े मामलों का तेजी से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही आम लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनता के लिए एक भरोसेमंद विभाग बने, जहां लोगों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिल सकें.
जमीन माफियाओं पर सख्त हुए राजस्व मंत्री
दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार प्रशासनिक सुधारों के जरिए राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि विभाग में तकनीक के अधिक इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी. मंत्री के सख्त तेवर के बाद विभागीय अधिकारियों और जमीन माफियाओं में हलचल तेज हो गई है. अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में विभागीय स्तर पर क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं और जमीन से जुड़े मामलों में आम जनता को कितना लाभ मिल पाता है.