पटना। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट(Budget 2024) पेश किया। इस दौरान उन्हें देश के विकास के लिए अगले एक साल में होने वाले खर्च और आमदनी का पूरा लेखा जोखा रखा। एक दिन पहले कानून और नियमों का हवाला देते हुए बिहार को Special Status देने से इंकार कर चुकी केंद्र सरकार से राज्य के विकास के लिए बड़ी उम्मीदें थी। इन उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश में सरकार ने राज्य के विकास के लिए अलग अलग सेक्टरों में करीब 58,000 करोड़ रुपये का आवंटन की पेशकश की।
Budget 2024 बिहार को क्या मिला ?
वित्त मंत्री ने बिहार में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही। इसके अंतर्गत बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे की निर्माण के साथ साथ बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन के पुल के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ साथ राज्य में खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान की बात कही गई। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने बजट में राजगीर के समग्र विकास की भी घोषणा की है। राजगीर जो हिंदुओं, जैनियों और बुद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ है, केंद्र सरकार इसे विश्वस्तरीय डेस्टिनेशन की तर्ज पर विकसित करेगी।
विकास के लिए बिहार में कुल 58000 करोड़ खर्च करेगी सरकार
राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नालंदा में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करेगी और जिले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। ताकि विश्वभर के लोग यहां आएं। वित्तमंत्री ने बिहार में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए। राज्य में बिजली परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 21,400 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने दिया। इसके अलावा गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कार्य “विकास भी विरासत भी” योजना के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। राज्य में न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज विकसित किये जाएंगे तथा कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को मदद दिया जाएगा।
बिहार को क्यों नहीं मिला Special Status
बजट पेश करने से एक दिन पहले Special Status की मांग को लेकर पूछे गए एक सवाल में केंद्र ने सोमवार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करते हुए तर्क दिया था कि बिहार विशेष दर्जा पाने के लिए आवश्यक मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। लेकिन आज जब बजट पेश किया गया तो ऐसे संकेत मिले है कि बजट में राज्य को तरजीह देकर केंद्र ने एक तीर से कई निशानों को साधने की कोशिश की है।