Bihar News : बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अब जनता दल (यूनाइटेड) के दो सांसदों को आवंटित सरकारी आवास का मुद्दा उठाकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है. राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने इस संबंध में बिहार के भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर राज्यसभा सांसद संजय झा और लोकसभा सांसद देवेश चन्द्र ठाकुर को दिए गए सरकारी आवास पर सवाल खड़े किए हैं.
राजद की क्या है मांग
राजद प्रवक्ता ने पत्र में पूछा है कि दोनों सांसद किस नियम और किन परिस्थितियों में अब भी बिहार सेंट्रल पुल स्थित सरकारी आवास पर काबिज हैं. पार्टी का दावा है कि ये आवास उन्हें उस समय आवंटित किए गए थे, जब वे क्रमशः मंत्री और सभापति के पद पर थे. राजद का आरोप है कि पद परिवर्तन के बावजूद अब तक इन आवासों को खाली नहीं कराया गया है, जो नियमों के उल्लंघन का मामला हो सकता है.
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राजद ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किन प्रावधानों के तहत इन सरकारी आवासों को अब तक बरकरार रखा गया है और क्या इसके पीछे राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है. पार्टी ने भवन निर्माण विभाग की ओर से इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने पर भी आपत्ति जताई है और पारदर्शिता की मांग की है.इस बीच, सरकारी आवास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है. राजद का कहना है कि सरकारी संपत्तियों के उपयोग में नियमों का समान रूप से पालन होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को पद या राजनीतिक हैसियत के आधार पर विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए.
सरकारी आवास खाली करने का नोटिस
गौरतलब है कि इससे पहले भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था. विभाग की ओर से उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास आवंटित किया गया है. हालांकि, राबड़ी देवी ने सरकारी आवास में स्थानांतरित होने के बजाय अपने निजी आवास में शिफ्ट होने का निर्णय लिया है. सरकारी आवास को लेकर उठे इन सवालों के बीच राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या भवन आवंटन के नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे या यह मुद्दा आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेगा.
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