लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही देश को आखिरकार 10 साल बाद निचले सदन में Leader Of Opposition मिल गया है। 2014 से यह पद खाली था, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास पर्याप्त सीटें हैं। पिछले 10 सालों में कांग्रेस के सांसदों की संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 10 प्रतिशत से भी कम थी। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं था जब नेता विपक्ष का पद खाली हुआ है। इससे पहले भी देश में आठ बार ऐसा हो चुका है। :
लोकसभा को पहली बार Leader Of Opposition कब मिला ?
पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले विपक्षी दलों को विपक्ष का नेता चुनने का मौका नहीं मिला था। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में यह पद खाली रहा। चौथी लोकसभा में देश को पहली बार विपक्ष का नेता राम सुभग मिला। पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोकसभा में भी यह पद खाली रहा। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 और 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में विपक्षी दल विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए। 18वीं लोकसभा में पहली बार विपक्ष को नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेता नियुक्त करने का मौका मिला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद कुल आठ बार खाली रह चुका है।
कांग्रेस के लिए 10 साल बाद बड़ा मौका
लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 240 सीटें मिली हैं। जबकि, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 292 लोकसभा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला है और कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 52 सीटें ही मिल पाई थीं, लेकिन इस बार उसके पास Leader Of Opposition चुनने के लिए पर्याप्त सीटें हैं।
Leader Of Opposition को मिलती हैं ये सुविधाएं
- पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है।
- केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं।
- आवास और ड्राइवर सहित कार उपलब्ध कराई जाती है।
- विपक्ष के नेता को भी एक स्टाफ मिलता है।
विपक्षी नेताओं की शक्तियां
- लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम और अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य होता है।
- कई अन्य संयुक्त संसदीय समितियों का सदस्य भी होता हैं।
- सीबीआई, एनएचआरसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली चयन समितियों का सदस्य बनाया जाता है।
- संसद में सरकार की नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता होती है।