गंगा में डुबकी लगा प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन तोड़ा, कहा- शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर संघर्ष जारी रहेगा

पटना। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने 14 दिनों तक जारी अपने आमरण अनशन को खत्म कर दिया है. गंगा पथ के पास आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया. अनशन खत्म करने से पहले प्रशांत किशोर ने पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाई और उसके बाद जन सुराज कैंप में हवन कर आमरण अनशन को समाप्त करने की घोषणा की. अब वह सत्याग्रह के अगले चरण की योजना की घोषणा करेंगे.

राज्यपाल ने की पहल

प्रशांत किशोर के अनशन को खत्म कराने की पहल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की थी. उनकी ओर से प्रशांत किशोर से कहा गया था कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजें और समाधान के लिए मिलकर प्रयास करें. इसके बाद ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ने का निर्णय लिया.

क्या था Prashant Kishor के अनशन का कारण?

प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता और धांधली के आरोपों को लेकर 2 जनवरी को आमरण अनशन शुरू किया था. इस मुद्दे को लेकर बिहार के हजारों बीपीएससी अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. प्रशांत किशोर ने इन छात्रों का समर्थन करते हुए अपनी आवाज बुलंद की और शिक्षा, परीक्षा, और रोजगार के मुद्दों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया. उनके इस कदम का उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी का जनाधार बनाना भी माना जा रहा है.

Prashant Kishor का अनशन खत्म

30 दिसंबर को पटना में आयोजित छात्र संसद में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने यह कदम उठाया था. इस घटना के बाद उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था.

बीपीएससी ने भेजा कानूनी नोटिस

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) समेत कई अन्य व्यक्तियों को कानूनी नोटिस जारी किया है. इन नोटिसों में उन लोगों को शामिल किया गया है, जिन्होंने 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) के संदर्भ में बीपीएससी पर निराधार आरोप लगाए थे. बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आयोग ने कुछ राजनेताओं और कोचिंग सेंटरों से जुड़े व्यक्तियों को नोटिस भेजा है और जल्दी ही कुछ और नोटिस जारी किए जाएंगे.

आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशांत किशोर का यह संघर्ष शिक्षा, परीक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा सकता है.