Bihar education city : बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के करीब साढ़े तीन महीने बाद अब प्रस्तावित एजुकेशन सिटी परियोजना को लेकर सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई है.
250 एकड़ में बनेगा आधुनिक एजुकेशन हब
सरकार इस एजुकेशन सिटी को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए जापान और सिंगापुर जैसे देशों के मॉडल का अध्ययन कर रही है. इसके साथ ही विदेशी कंसल्टेंट्स की मदद से DPR को और बेहतर किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि अगले दो महीनों में इसका फाइनल इंटरनेशनल मॉडल तैयार हो सकता है. यह परियोजना पटना के आसपास लगभग 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित की जाएगी. इसे ‘शेयर्ड कैंपस मॉडल’ पर बनाया जाएगा, जहां अलग-अलग विश्वविद्यालय और कॉलेज एक ही परिसर में अपनी पहचान के साथ संचालित होंगे और कई सुविधाएं साझा करेंगे.
वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा परिसर
एजुकेशन सिटी में छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा. इसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, हाईटेक लैब, रिसर्च सेंटर, सेमिनार हॉल, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. इसके अलावा फैकल्टी और स्टाफ के लिए आवासीय परिसर भी विकसित किए जाएंगे. इस परियोजना के लिए 547 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है, हालांकि आगे इसमें वृद्धि संभव है. सरकार का मानना है कि यह एजुकेशन हब न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेगा, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा.
शेयर्ड कैंपस मॉडल से मिलेगा लाभ
इस मॉडल के तहत सभी जरूरी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी, जिससे छात्रों और शिक्षकों का समय बचेगा. साथ ही मजबूत रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित होगा. इंडस्ट्री कनेक्शन और विविध कोर्स की उपलब्धता से यह परिसर शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन सकता है. राज्य सरकार की योजना है कि इस एजुकेशन सिटी के जरिए बिहार को देश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में शामिल किया जाए. इससे देशभर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और राज्य शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा.