Bihar News : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में निर्माणाधीन करीब 12 लाख घरों का मुद्दा विधानसभा में जोर-शोर से उठा. विपक्ष ने अधूरे पड़े आवासों और रुकी हुई राशि को लेकर सरकार से जवाब तलब किया. विधायक मंजीत सिंह के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि फिलहाल रुकी हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक स्टेट नोडल अकाउंट (SNA) नहीं बना पाई है, जिसके कारण धनराशि के हस्तांतरण में बाधा आई है.
स्टेट नोडल अकाउंट बनाने की समय-सीमा तय
मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से पहले 31 जनवरी तक स्टेट नोडल अकाउंट बनाने की समय-सीमा तय की गई थी. समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बाद राज्य सरकार ने अब 31 मार्च तक का अतिरिक्त समय मांगा है. उन्होंने कहा कि राशि आवंटन को लेकर केंद्र सरकार के साथ पत्राचार और उच्चस्तरीय मुलाकातें जारी हैं.
केंद्र ने योजना की राशि पर लगाई रोक
सरकार के अनुसार, स्टेट नोडल अकाउंट नहीं बनने के कारण केंद्र ने योजना की राशि पर रोक लगा दी थी. हालांकि, राज्य सरकार के अनुरोध के बाद जनवरी में अस्थायी रूप से राशि निकासी का अधिकार दिया गया था. अब एक बार फिर राज्य ने केंद्र से आग्रह किया है कि उसे धन निकासी की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि लंबित आवासों का निर्माण कार्य तेज किया जा सके. सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी और योजना की राशि जारी कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.