Bihar Vidhan Sabha LIVE : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को स्पीकर प्रेम कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा की अनुमति दी। चर्चा की शुरुआत सदन के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और उन्होंने विस्तार से राज्य सरकार की उपलब्धियों को सदन के सामने रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को मिल रही केंद्र सरकार की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का बड़ा योगदान रहा है।
बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता का जिक्र
सीएम नीतीश ने कहा कि जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में बिहार को सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और पश्चिमी कोशी नहर के लिए भी वित्तीय मदद की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया आयोजन हुआ था और अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। सीएम ने कहा कि इन सभी कार्यों के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन करते हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और आने वाले पांच वर्षों में बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास किया जाएगा। गांवों के साथ-साथ शहरों में भी तेजी से विकास होगा, जिससे सभी तबकों को लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य, सड़क और कृषि क्षेत्र की गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी अस्पतालों में जहां रोजाना केवल 1-2 मरीज आते थे, अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। राज्य के 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पटना के PMCH को 5,400 बेड क्षमता का बनाया जा रहा है। IGIMS में 3,000 बेड की व्यवस्था की जा रही है। पूरे बिहार से कहीं से भी पटना पहुंचने का 6 घंटे का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है और अब 5 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम शुरू किया गया था। इसका असर यह हुआ कि मछली उत्पादन ढाई गुना से अधिक बढ़ गया है और अब बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है।
महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं
सीएम नीतीश ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को मजबूती से लागू किया गया है।