बिहार के हर प्रखंड में होगें अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी…सरकार ने 1076 पदों पर नियुक्ति को दी हरी झंडी

Bihar Govt Jobs : नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों के अवसर खोलने की दिशा में अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी क्रम में विभिन्न विभागों में व्यापक स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है. इन नियुक्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित है. 20 फरवरी को विभाग के मंत्री जमा खान ने पटना स्थित सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बहाली प्रक्रिया, सामाजिक योजनाओं, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों, मदरसों में स्मार्ट क्लास, व्यवसायिक शिक्षा, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी.

1076 पदों पर होगी नियुक्ति

मंत्री ने बताया कि विभाग में कुल 1076 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सभी पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसके बाद चयन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने की उम्मीद है. पदों का विवरण इस प्रकार है:

  • जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी – 6 पद
  • प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी – 487 पद प
  • निम्न वर्गीय लिपिक (मुख्यालय/निदेशालय) – 8 पद
  • निम्न वर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय सेवा) – 14 पद
  • निम्न वर्गीय लिपिक (समाहरणालय सेवा) – 524 पद
  • छात्रावास प्रबंधक – 37 पद

मंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों से विभाग की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा.

हर प्रखंड में होगा अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी

सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 के भीतर राज्य के सभी प्रखंडों में एक-एक प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की तैनाती सुनिश्चित करना है. मंत्री के अनुसार, इससे योजनाओं की निगरानी सीधे प्रखंड स्तर पर हो सकेगी, लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचेगी और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी.

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का विस्तार

प्रेस वार्ता में मंत्री ने जानकारी दी कि कक्षा 9 से 12 तक के 22 नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण विभिन्न जिलों में तेजी से चल रहा है. दरभंगा और किशनगंज में दो विद्यालय पहले से संचालित हैं, जबकि कटिहार, जमुई, कैमूर, नालंदा और मुजफ्फरपुर में निर्माण कार्य प्रगति पर है. इनके पूर्ण होने के बाद संचालित विद्यालयों की संख्या बढ़कर सात हो जाएगी. सरकार का लक्ष्य भविष्य में प्रत्येक जिले में एक आधुनिक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्थापित करना है, जहां सुरक्षित आवास, आधुनिक शिक्षण व्यवस्था, तकनीकी एवं व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण के साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी समुचित सुविधा उपलब्ध हो.

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