caste census : भारत में जाति जनगणना एक बार फिर से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में आ चुकी है। जैसे ही कैबिनेट की बैठक में जाति आधारित जनगणना को हरी झंडी मिली, सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई। हर दल इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ में लग गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जाति जनगणना का असली लाभार्थी कौन होगा और कब तक उसे इसका फायदा मिलेगा? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति बनकर रह जाएगी, या इससे सामाजिक न्याय की नई राह खुलेगी?
बिहार से शुरू पूरे देश तक फैली सियासत
जाति जनगणना की मांग लंबे समय से उठती रही है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां सामाजिक समीकरण चुनावी जीत की कुंजी माने जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्तर पर जातीय सर्वेक्षण कराकर एक मॉडल पेश किया, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की बात की जा रही है। पटना में लगे पोस्टरों में लिखा गया — “नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया”, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को श्रेय दिया गया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने का रास्ता साफ किया है। यह दावा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक केंद्र सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने से बचती रही थी।
caste census : विपक्ष में श्रेय की लड़ाई
विपक्षी दल भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस जैसे दलों ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र पर दबाव डालने का श्रेय अपने नेताओं को दिया है। राजद के पोस्टर में लिखा गया,लोग झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। केंद्र सरकार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात मान ली। कांग्रेस ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी की तस्वीर का दुग्धाभिषेक तक कर डाला। पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी ने पिछले 11 वर्षों में दो लाख से अधिक बार मंचों से जाति जनगणना की मांग की है। जून 2025 में भोपाल में कांग्रेस एक जाति जनगणना सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है।
हेडलाइन बनाम डेडलाइन की राजनीति
कांग्रेस लगातार यह सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ “हेडलाइन” बनाते हैं, लेकिन कोई “डेडलाइन” नहीं देते। राहुल गांधी केंद्र सरकार से यह स्पष्ट मांग कर रहे हैं कि वह जाति जनगणना की समयसीमा तय करे, ताकि यह महज एक चुनावी मुद्दा बनकर न रह जाए। इस बीच, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दो महीने का जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि भाजपा को निर्णय लेने के लिए मजबूर कांग्रेस के लगातार दबाव के कारण होना पड़ा।
क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच टकराव
जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को न केवल भाजपा से बल्कि क्षेत्रीय दलों से भी जूझना पड़ रहा है। बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ‘ड्राइविंग सीट’ देने से इंकार करती रही हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने क्षेत्रीय दलों पर “विचारधारा की कमी” का आरोप लगाकर राजनीतिक वर्चस्व की कोशिश की है। राहुल गांधी ने बिहार में तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए तेलंगाना मॉडल का उल्लेख किया और यूपी में अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए पहलगाम हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी के घर जाकर संदेश दिया कि कांग्रेस की पकड़ अब भी मजबूत है।
caste census : आरक्षण की सीमा और कानूनी जटिलताएं
जाति जनगणना की मांग सीधे तौर पर आरक्षण नीति से जुड़ी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। राहुल गांधी निजी क्षेत्र, ठेकेदारी, न्यायपालिका और निर्वाचन क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग उठा चुके हैं। लेकिन सत्ता की चाबी भाजपा के पास होने की वजह से कांग्रेस के पास सिर्फ दबाव की राजनीति का ही विकल्प बचा है।
क्या होगा जाति जनगणना का असली फायदा?
जाति जनगणना (caste census)सामाजिक न्याय के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, यदि इसे ईमानदारी से लागू किया जाए। यह आंकड़े नीति निर्धारण, आरक्षण की समीक्षा, संसाधनों के न्यायोचित वितरण और प्रतिनिधित्व में संतुलन लाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्रेडिट की होड़ ने इसे एक ‘इलेक्शन एजेंडा’ बना दिया है। जिस तरह महिला आरक्षण कानून तो पास हो गया, लेकिन उसके लागू होने की डेडलाइन अभी तक साफ नहीं है, उसी तरह जाति जनगणना का भी हश्र सिर्फ घोषणाओं में अटक सकता है।
जाति जनगणना का मुद्दा भारत की सामाजिक संरचना को समझने और उसे न्यायसंगत बनाने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। लेकिन जब तक यह राजनीतिक रोटियाँ सेंकने का औजार बना रहेगा, तब तक इसके असली लाभार्थी – यानी देश के पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग केवल वादों में ही उलझे रहेंगे। ज़रूरत है पारदर्शी कार्यान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की, वरना यह प्रयास भी बाकी चुनावी नारों की तरह भुला दिया जाएगा।